Personnel Directorate in Indian Railways: Structure, Functions, Powers & Important Railway Board Circulars

 

Personnel Directorate (कार्मिक निदेशालय): भारतीय रेल का मानव संसाधन प्रबंधन केंद्र

भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े नियोक्ताओं (Employers) में से एक है। लाखों कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण जैसे विषयों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए रेलवे बोर्ड के अंतर्गत Personnel Directorate (कार्मिक निदेशालय) कार्य करता है।

Personnel Directorate भारतीय रेल की Human Resource (HR) Policy बनाने वाली सर्वोच्च इकाई है। Railway Board द्वारा जारी अधिकांश Establishment Rules, Recruitment Rules, Promotion Policy, Reservation Instructions, Leave Rules, Pass Rules, Pension Policy एवं Staff Welfare संबंधी निर्देश इसी निदेशालय के माध्यम से जारी किए जाते हैं।

 

Railway Board Directorates: Establishment, Personnel, Finance, Safety एवं अन्य निदेशालयों का विस्तृत परिचय

भारतीय रेल का प्रशासन अत्यंत व्यापक एवं बहु-आयामी है। रेलवे बोर्ड (Railway Board) के स्तर पर विभिन्न विषयों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अलग-अलग Directorates (निदेशालय) स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक Directorate किसी विशेष क्षेत्र जैसे कार्मिक (Personnel), वित्त (Finance), सुरक्षा (Safety), परिचालन (Operations), इंजीनियरिंग (Engineering), वाणिज्य (Commercial) आदि से संबंधित नीतियाँ तैयार करता है तथा Zonal Railways को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता है।

Railway Board Railway Board Structure & Functions (रेलवे बोर्ड की संरचना एवं कार्य) (रेलवे बोर्ड की संरचना एवं कार्य)

 Railway Board Structure & Functions (रेलवे बोर्ड की संरचना एवं कार्य) – सम्पूर्ण मार्गदर्शिका

रेलवे बोर्ड (Railway Board) भारतीय रेल का सर्वोच्च कार्यकारी (Apex Executive Body) है। यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के अधीन कार्य करता है तथा भारतीय रेल के प्रशासन, नीति-निर्माण, संचालन, वित्त, मानव संसाधन, सुरक्षा एवं अवसंरचना विकास से संबंधित निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। इसके प्रभावी संचालन के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है, जिसका केंद्र रेलवे बोर्ड है।

Personnel Department, Staff & Welfare Inspector, APO, Office Superintendent (OS), Chief Office Superintendent (COS), LDCE, GDCE तथा अन्य विभागीय परीक्षाओं में Railway Board से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

Organizational Set-up of Indian Railways: भारतीय रेल का संगठनात्मक ढाँचा | Railway Board, Zones, Divisions & Departments

Organizational Set-up of Indian Railways
(भारतीय रेल का संगठनात्मक ढाँचा)

भारतीय रेल (Indian Railways) विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है और भारत सरकार के रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के अधीन कार्य करती है। प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों तथा विशाल मात्रा में माल ढुलाई का संचालन करने वाली भारतीय रेल का प्रशासनिक ढाँचा अत्यंत सुव्यवस्थित एवं बहु-स्तरीय है।

Personnel Department के कर्मचारियों, Staff & Welfare Inspector, Office Superintendent (OS), Chief Office Superintendent (COS), APO, LDCE एवं GDCE परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रेल के संगठनात्मक ढाँचे की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। लगभग प्रत्येक विभागीय परीक्षा में Railway Board, Zonal Railway, Divisions तथा विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

इस लेख में भारतीय रेल के संगठनात्मक ढाँचे को सरल भाषा में समझाया गया है।

Fixed Medical Allowance (FMA) (Eng / Hin)

Fixed Medical Allowance (FMA)

• Fixed Medical Allowance (FMA) @ ₹1,000/- per month is admissible to Railway Pensioners/Family Pensioners residing beyond 2.5 Kms from the nearest Railway Hospital/Health Unit.

• The allowance is intended to meet day-to-day medical expenses that do not require hospitalization.

• Pensioners/Family Pensioners drawing FMA are not entitled to avail regular Outdoor (OPD) treatment facilities from Railway Hospitals/Health Units, except in cases of Chronic Diseases.

General Rules - PME (नियत कालिक मेडिकल परीक्षा)

रेल कर्मचारी में लगातार ठीक एवं स्वस्थ बने रहे और अपना काम संरक्षा का ध्यान रखते हुए करते रहे, उन्हें समय – समय पर निश्चित अवधियो पर अपनी नौकरी के दौरान पुन: स्वास्थ परीक्षा के लिए जाना होगा और प्रमाण पत्र लाना होगा – 

(1) PME के लिए वर्ग ए – 1, ए – 2 और ए – 3 (मेडिकल श्रेणी)नियुक्ति के बाद 45 साल की उम्र तक प्रत्येक चार साल बाद और उसके बाद 55 साल आयु तक दो साल में एक बार और फिर नौकरी के अंत तक प्रत्येक साल में एक बारजाना होगा।

वर्ग ए के कर्मचारियों को संरक्षा के हित में विशेष परीक्षा के लिए नीचे दी गई परिस्थितियों में भेजा जाएगा, यदि वे रेलवे डॉक्टर के इलाज में न रहे हो – 

Railway Transfer Rules 8. स्वयं अनुरोध स्थानांतरण (Own Requested Transfer)

 यह अध्याय “भारतीय रेल स्थानांतरण नियम संहिता” पुस्तक पर आधारित है।

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9. स्वयं अनुरोध स्थानांतरण

रेलवे सेवा में कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, जैसे पारिवारिक सुविधा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कारण अथवा अन्य व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार के स्थानांतरण को Own Request Transfer कहा जाता है।

• यह एक स्थापित नियमात्मक सिद्धांत है कि स्वयं अनुरोध पर किया गया स्थानांतरण कर्मचारी का वैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक सुविधा है, जिसे सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार के स्थानांतरण में प्रशासनिक आवश्यकता, रिक्ति की उपलब्धता तथा संगठनात्मक हित सर्वोपरि माने जाते हैं।

  स्वयं अनुरोध स्थानांतरण के संबंध में निम्न प्रावधान लागू होते हैं—

  • IREM Vol. I, Para 312 – Transfer on Request
  • Master Circular No. 24
  • रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी RBE निर्देश (Own Request Transfer Instructions)

  इन प्रावधानों के अनुसार, स्वयं अनुरोध स्थानांतरण को एक नियंत्रित एवं Conditional व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें कर्मचारी की सुविधा एवं प्रशासनिक हितों के मध्य संतुलन बनाए रखा जाता है।

Railways Reservation Roster - अध्याय 9 : रोस्टर से संबंधित न्यायिक निर्णय एवं उनका प्रभाव (Judicial Pronouncements on Reservation Roster and Their Impact)

 

अध्याय 9 : रोस्टर से संबंधित न्यायिक निर्णय एवं उनका प्रभाव

(Judicial Pronouncements on Reservation Roster and Their Impact)

 

9.1 न्यायिक हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि

भारतीय रेलवे में आरक्षण रोस्टर प्रणाली के विकास में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जब-जब आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में असंतुलन, भेदभाव या संवैधानिक उल्लंघन की आशंका उत्पन्न हुई, तब न्यायालयों ने हस्तक्षेप कर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इन न्यायिक निर्णयों ने न केवल रोस्टर प्रणाली को स्पष्ट किया, बल्कि उसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर भी रखा।

9.2 आरक्षण और संविधान की व्याख्या

न्यायालयों ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण नीति संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का अपवाद नहीं, बल्कि उसका पूरक है। आरक्षण का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना है, न कि असमानता को बढ़ावा देना।

रेलवे प्रशासन को इन संवैधानिक व्याख्याओं के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालना पड़ा है।

STAFF BENEFIT FUND & OTHER WELFARE ACTIVITIES

STAFF BENEFIT FUND & OTHER WELFARE ACTIVITIES 

10 घंटे की ड्यूटि के नियम ( रनिंग कर्मचारी के लिए )

10 घंटे की ड्यूटि के नियम ( रनिंग कर्मचारी के लिए )

रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटें की ड्यूटी के नियम

• 10 घंटों के नियम के लिए रनिंग ड्यूटी की गणना व्हील मूवमेंट से गंतव्य
• स्टेशन/ क्र चंजिग पाॅइंट / मुख्यालय पर पहुँचने तक की जाएगी।

यात्रा भत्ता के समान्य नियम

यात्रा भत्ते का अर्थ है कि वह भत्ता जो किसी रेल कर्मचारी को उन खर्चों की पूर्ति के लिए दिया जाए जो वह लोक हित में ड्यूटी पर यात्रा के दौरान करता हो।

यात्रा भत्ता सभी श्रेणियों  के रेल कर्मचारियों को दिया जाता है यदि वह अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि से अधिक यात्रा करता हो। यह भत्ता मुख्यालय से ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने के समय के प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है।

जसे - 6 घंटे से कम अवधि                              -           30 प्रतिशत

6 घंटे से अधिक लेकिन 12 घंटे से कम अवधि     -          70 प्रतिशत

12 घंटे से अधिक अवधि                                    -        100 प्रतिशत

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (CAT) & COURT CASES WITH SPECIAL REFERENCE TO FILING OF REVIEW PETITIONS, SLPS

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL & COURT CASES WITH SPECIAL REFERENCE TO FILING OF REVIEW PETITIONS, SLPS

CAT - Established on 1.11.1985 - It is a forum appointed by a statute having powers to adjudicate on the matters falling within its jurisdiction. Only service matters are entertained after exhausting all departmental remedies.

Chairman - Sitting HC Judge (Judicial), 1 Administrative Member = 2 Members minimum structure

Aim - (1) Expeditious disposal of cases (2) Economical -

Excluded - Armed Forces, SC/HC/Secretariat staff of parliament

Principal Bench at NDLS - MAS SBC BOMBAY GUWAHATI CHANDIGARH JAIPUR JBP COCHIN CCC PATNA ADI JODHPUR KUTTACK HYB ALD LKO

श्रमिको के हर्जाने का कानून 1923

श्रमिको के हर्जाने का कानून 1923

यह कानून कतिपय श्रेणी के  कर्मचारियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर व्यक्तिगत रूप से हुई क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति नियोजक द्वारा देने के लिए बनाया गया है।

उद्देश्य 

इस कानून का उद्देश्य कुछ  श्रेणियो  के  मालिकों द्वारा अपने  श्रमिकों को दुर्घटना में चोट के लिए भुगतान की व्यवस्था करना है।

ORDER REGARDING MACP

 

Also See

Discipline & Appeal Rules (Railway)

Establishment Rules (Hindi & English)

Paternity Leave– FAQs (प्रश्न और उत्तर)

 

प्रश्न १: Paternity Leave कितने दिनों की होती है?

उत्तर: यह  (पन्द्रह) दिन की होती है।

प्रश्न २: कौन-कौन कर्मचारी इसके पात्र हैं?

उत्तर: हर पुरुष Railway servant, जिसमें apprentice भी शामिल है, और casual Railway employee जिसे temporary status मिला हो, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों।

प्रश्न ३: यह Leave कब ली जा सकती है?

उत्तर: बच्चे के जन्म की तारीख से १५ दिन पहले या ६ माह के भीतर।

प्रश्न ४: Leave कितनी बार ली जा सकती है?